कुनै व्यक्ति होस् वा समाज, राष्ट्र होस् वा क्षेत्र, त्यसको पहिचान त्यससँग सम्बन्धित साँस्कृतिक सम्पदाले गरिरहेको हुन्छ । सम्पदा मूर्त र अमूर्त गरी दुई थरीका हुन्छन् । एक जातीय समुदायबाट अर्को जातीय समुदायको अस्तित्व मास्नु पर्यो भने संस्कृति नै मास्ने हो । सामाजिक सद्भावको विकास गर्न एकले अर्को सांस्कृतिक सम्पदाको सम्मान गर्ने तथा सहअस्तित्वलाई स्वीकार्ने हो । यस अर्थमा सांस्कृतिक सम्पदाले बहुआयामिक अर्थ राख्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने, संस्कृति र सम्पदाको मामिलामा राज्य अत्यन्तै संकुचित, अनुदार र पक्षपाती देखिन्छ । निरंकुश चरित्र खुल्लमखुल्ला नै प्रदर्शन गरेर राज्य साँस्कृतिक सम्पदाहरु मास्नमा उद्दत छ । यसो भनिरहँदा असहमति वा आपत्ती जनाउने पनि हुनसक्लान् तर संस्कृतिका विविध विषयवस्तुको अध्ययनअनुसन्धानमा दशकौंदेखिको संलग्नतामा भएको कटु अनुभव यही हो ।
नेपाल विविध जातजाति तथा समुदायको साँस्कृतिक सम्पदाले जीवन्त देश हो । तर, राज्यको व्यवहार हेर्दा भन्नै पर्ने हुन्छ, यो विविधता वा अस्तित्व राज्यलाई पटक्कै मन परेको छैन । साँस्कृतिक सम्पदाहरु मास्नका लागि राज्यले प्रायः प्रयोग गर्ने हतियार भनेको देखावटी विकास हो । राज्यसँग विकासको आफ्नै खालको भाष्य छ र त्यसैलाई हतियार बनाएर एक संस्कृतिकाे पक्षधर भएर अन्य संस्कृति तथा सांस्कृतिक सम्पदा मास्न उद्दत छ ।
देशमा सुकुम्वासी वा भूमिहीनहरुको समस्या यथावत् रहेको र त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । तर त्यसका लागि गुठीअन्तर्गत रहेका जग्गाजमीनमा आँखा गाड्नुले राज्य विविध साँस्कृतिक पक्षप्रति नकारात्मक दृष्टि राख्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेवार समुदायका कतिपय जात्रा, पर्व, पूजा आदि साँस्कृतिक जीवनका कुराहरु दीगो पार्नका लागि गुठीबाट सम्पन्न गर्ने गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि आयस्ताका रुपमा जग्गाजमीनहरु राखिएको हुन्छ । आयस्ता नै मासिएपछि साँस्कृतिक विषयवस्तु स्वतः प्रभावित हुन्छन् । यस कुरामा वास्ता नै नगरी राज्यले निरंकुश चरित्र देखाउँदै केही समयअघि गुठी विधेयक ल्याउन खोजेको थियो । तर जनस्तरबाट अपार विरोध भएपछि राज्य हच्किनु पर्यो र विधेयक फिर्ता लिन वाध्य भयो । विधेयक फिर्ता लिनुपर्दा तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रीलगायतका पदाधिकारीहरुको हाउभाव तथा अभिव्यक्तिहरुमा संस्कृतिप्रति द्वेषभाव प्रष्टै देखियो । यो द्वेषभाव अर्को सन्दर्भमा पुनः प्रकट हुने निश्चित मात्रै होइन, त्यसपछिका दिनहरुमा प्रकट भयो पनि ।
बाटो बन्नु राम्रै कुरा हो तर त्यो बाटो सयौं वर्षअघिदेखि रहेका सम्पदा मासेर नै बनाउनु पर्छ भन्ने जरुरी छैन । चिहान वा अन्य स्थल पनि आस्था वा संस्कृतिसँग जोडिएको हुन्छ । कोशी नदीमा रहेको खुवालुङ फगत एउटा ढुंगा होइन, आस्था र इतिहाससँग सम्बन्धित सम्पदा पनि हो । तर विकासको नाममा मास्ने चिन्तनको हावी छ । यसरी नै प्राचीनकालदेखिका ऐतिहासिक वस्ती नै उठाउने काम पनि गरिन्छ, विकासको नाममा । संस्कृति तथा सम्पदाहरुलाई ध्यानमा राखेर विकल्पतर्फ ध्यान नै दिइँदैन, जबकि त्यहाँ विकल्पहरु अनेकौं हुन्छन् । सम्बन्धित पक्षले विकल्प सुझायो भने त्यसलाई विकास विरोधीको विल्ला भिडाउने गरिन्छ । ऐतिहासिक तथा सामाजिक कुराहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ठाउँको नाम कुनै व्यक्तिविशेषको नामबाट नामाकरण गर्नु पनि सम्पदामाथि हस्तक्षेप नै हो ।
राज्यलाई झट्ट हेर्दा साँस्कृतिक सम्पदाप्रति सम्वेदनशील देखिन्छ र त्यसका लागि भनेर प्रत्येक वर्ष ठुलो धनराशी छुट्याएको पनि हुन्छ । तर उसको काम गराई साँस्कृतिक सम्पदाको महत्व बुझेर नभई निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि हुने गरेको पाइन्छ । यसरी नै राज्यको चरित्र कुनै समुदाय वा आस्थाविशेषको पक्षपाती रहेको पनि देखिन्छ । यो चरित्रले अन्य संस्कृति तथा सम्पदामा अनुदार दृष्टि अपनाउने त स्वाभाविक नै हुन्छ ।
राज्यले विशेष गरी नेपालजस्तो विविधताले युक्त देशमा समदृष्टिको नीति लिनु पर्दछ । कुनै एउटा समुदाय वा आस्थालाई मात्र प्रसय दिनु आजको जमानामा सोही समुदाय वा आस्थाप्रति पनि वितृष्णा जगाउने हुन्छ । यो विषयप्रति सम्वेदनशील हुन नसक्नु वा सम्वेदनशील हुने शिक्षा दिन नसक्दा सर्वसाधारणमा कुनै पनि संस्कृति तथा सम्पदाप्रति विकर्षण बढ्ने प्रवल सम्भावना हुन्छ । यसले अन्ततः कसैको पनि हित गर्दैन । आजभोलिको समाज निर्माण विगतमा जस्तो एकांकी नभएका कारण एकअर्कोसँग समन्वय राख्दै र भाइचारा बढाउँदै लानु पर्दछ । राज्य यो कुरामा सम्बेदनशील हुनै पर्छ ।